देवभूमि परिवार योजना को मिली हरी झंडी, धामी कैबिनेट ने 12 फैसलों पर लगाई मुहर

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें देवभूमि परिवार योजना को लागू करने का फैसला सबसे अहम रहा। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट परिवार आईडी (Family ID) बनाई जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा।

देवभूमि परिवार योजना लागू

देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसके तहत राज्य के हर परिवार का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। यह आईडी परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना से डुप्लीकेट लाभार्थियों को रोकना और कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाना है।

उपनल (UPNL) के जरिए विदेशों में भी रोजगार का अवसर

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से अब युवाओं को विदेशों में भी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा।

उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मंत्रिमंडलीय उप समिति

बैठक में यह भी तय किया गया कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी। यह समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

आपदा पीड़ितों के लिए बढ़ी आर्थिक सहायता

राज्य सरकार ने आपदा से मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि की है। अब चार लाख रुपये की जगह पाँच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, आपदा में यदि किसी परिवार का पक्का मकान ध्वस्त होता है, तो उसे भी पाँच लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के लिए राहत

कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि दैनिक, संविदा (Contractual) और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक अलग मंत्रिमंडलीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति कर्मचारियों के लिए कट-ऑफ डेट तय करने का काम करेगी, ताकि लंबे समय से अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मियों को स्थायी सेवा का लाभ मिल सके।

मुख्य बिंदु एक नजर में:

• देवभूमि परिवार योजना को कैबिनेट की मंजूरी

• हर परिवार को मिलेगा यूनिक फैमिली आईडी कार्ड

• उपनल के माध्यम से विदेशों में भी रोजगार के अवसर

• उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए समिति गठित

• आपदा में मृतक आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता

• मकान ध्वस्त होने पर भी 5 लाख रुपए का मुआवजा

• संविदा व तदर्थ कर्मचारियों के लिए नई नीति बनेगी